संगणक ड्यूटी को लेकर शिक्षक और प्रशासन आमने-सामने

हल्द्वानी

स्थानीय निकाय निर्वाचन की ड्यूटी को लेकर प्राथमिक शिक्षक और प्रशासन आमने-सामने आ गए हैं। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ वोटर लिस्ट तैयार करने के काम का विरोध कर रहा है। जिसके चलते प्राथमिक शिक्षक संगणक ड्यूटी करने को तैयार नहीं है। वहीं, दूसरी तरफ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने ड्यूटी से गायब चल रहे संगणकों को 24 घंटे के अंदर ड्यूटी पर वापस लौटने का अल्टीमेटम दिया है। इधर, प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) नैनीताल को ज्ञापन भेजकर संगणक ड्यूटी निरस्त करने को कहा है।
वोटर लिस्ट तैयार करने का दिया है काम:
निकाय चुनाव के लिए नगर निगम के 60 वार्डों में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों की बतौर संगणक ड्यूटी लगाई गई है। पूर्व में जारी सूची के अनुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग के शिक्षक, लिपिक, आईटीआई के अनुदेशक, लिपिक समेत नलकूप खंड, सिंचाई विभाग, लोनिवि, एनएच, वन विभाग, वन विकास निगम से भी अफसर-कर्मचारी इस ड्यूटी में हैं। हल्द्वानी विकासखंड के प्राथमिक स्कूलों में तैनात 130 से अधिक सहायक अध्यापक भी शामिल हैं।
संघ ने आरटीई एक्ट के उल्लंघन का लगाया आरोप:
शिक्षक संघ की नैनीताल इकाई की ओर से डीईओ बेसिक को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) एक्ट, 2009 की धारा-27 के अनुसार शिक्षकों की जनगणना, आपदा राहत कार्य, स्थानीय निकाय, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मतदान और मतगणना प्रक्रिया के अलावा किसी अन्य कार्य में ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन स्थानीय प्रशासन ने नगर निकाय निर्वाचन के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य करवाने के लिए संगणक में शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी है।
विभाग को कार्रवाई के लिए की जाएगी संस्तुति:
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऋचा सिंह ने सभी सुपरवाइजर से उन संगणकों की लिस्ट मांगी है जो ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे हैं। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी संगणक 24 घंटे के अंदर अपने कार्य में उपस्थित नहीं होते हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने को उनके विभागों को लिखा जाए। निर्वाचन कार्य न करने वाले कार्मिकों पर निर्वाचन संबंधी नियमों के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।
शिक्षकों की संगणक ड्यूटी लगाने से स्कूलों में पढ़ाई बाधित होना तय है। जिससे नौनिहालों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। 28 और 29 नवंबर को मासिक परीक्षा व इसके बाद वार्षिक परीक्षा भी करानी है। संघ लगातार शासन-प्रशासन और सरकार से मांग करता आ रहा है कि शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावा अन्य गैर शैक्षणिक कार्य में न लगाया जाए।       – डिकर सिंह पडियार, जिला मंत्री, उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ नैनीताल।