वन भूमि हस्तांतरण के 32 मामलें हैं लंबित

चमोली। चमोली जिले में वन भूमि हस्तांतरण में सड़क जैसी जरूरी आवश्यकता के 32 मामले लम्बित हैं। लोनिवि द्वारा बनाई जाने वाली 36 सड़कों को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गयी है। परन्तु 23 सड़कें प्रस्तावक विभाग स्तर पर , 6 सड़कों के मामले विभाग स्तर पर तथा एक-एक सड़क के प्रकरण एसडीएम ,नोडल तथा भारत सरकार के स्तर पर लम्बित हैं । वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों की प्रभाग समीक्षा बैठक में यह तथ्य सामने आया । जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने विभागों को निर्देश देते हुए कहा वन भूमि प्रस्ताव शासन, नोडल एवं भारत सरकार स्तर पर लम्बित हैं, उनका विभागीय अधिकारी नियमित फॉलोअप करना सुनिश्चित करें। कहा, जिन प्रकरणों में आपत्तियां लगी हैं, उन आपत्तियों का शीघ्र निस्तारण करना जरूरी है। एसडीएम तहसील स्तर पर म्यूटेशन संबंधी प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करें। जिन सड़कों का निर्माण कार्य वन भूमि हस्तांतरण की वजह से लटका है उनका प्राथमिकता पर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। जिन प्रकरणों में क्षतिपूरक भूमि की आवश्यकता है, उनके लिए शीघ्रता से क्षतिपूरक भूमि उपलब्ध कराई जाए। जो सड़कें अभी तक ऑनलाइन नहीं की गई हैं उनको तत्काल ऑनलाइन करें। उन्होंने कहा कि वन, लोनिवि व अन्य सड़क निर्माण संस्थाएं आपसी समन्वय से सड़कों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता पर लेकर तेजी से पूरा करें। बैठक में डीएफओ सर्वेश कुमार दुबे, अपर जिलाधिकारी अभिषेक त्रिपाठी, अधीक्षण अभियंता राजेश शर्मा सहित सड़क निर्माणदायी विभागों के समस्त अधिकारी उपस्थित थे।