उत्तराखण्ड समेत छह राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए यह कदम उठाया है। समाचार एजेंसी आरएनएस के अनुसार उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश जारी किया गया है।
इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और मिजोरम के भी सामान्य प्रशासनिक विभाग के सेक्रेटरी को हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने राज्य की सरकारों से कहा है कि चुनाव से संबंधित उन अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया जाए जो कि तीन साल या फिर उससे ज्यादा का समय अपने होम डिस्ट्रिक्ट में बिता चुके हैं। वहीं कुछ म्युनिसिपल कमिश्नर और डिप्टी म्युनिशिपल कमिश्नर के ट्रांसफर को लेकर महाराष्ट्र की सरकार ने आपत्ति जताई है।
चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया गया है कि म्युनिसिपल कमिश्नर और डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर का दूसरे कॉर्पोरेशन में ट्रांसफर कर दिया जाए। चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष करने के लिए चुनाव आयोग ने ये फैसले लिए हैं। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में बैठकी की गई थी। इसमें दोनों चुनाव आयुक्त भी मौजूद थे। ये अधिकारी राज्यों में दो-दो चार्ज संभाल रहे थे।
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाने का भी आदेश जारी किया है। 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी यहां के डीजीपी को हटाया गया था। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से आज ही शाम 5 बजे तक तीन नाम मांगे हैं जिनमें से किसी एक को डीजीपी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। बता दें कि चुनाव की घोषणा करते वक्त ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि चुनाव के दौरान पारदर्शिता और निष्पक्षता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उसके मुताबिक जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
