कैट ने मोबाइल एप्प लांच करने की मांग की
प्रयागराज।
कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा बुधवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शोभित जैन को विभिन्न मांगों को लेकर एक पत्र लिखा।
पत्र के माध्यम से कैट प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे दुकानदार जिनका वार्षिक बिक्री 12 लाख से कम है उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराने में बहुत समस्या आ रही है। चूँकि अब नए रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस के आवेदन की प्रक्रिया सिर्फ ऑनलाइन हो गई है ऐसे में छोटे दुकानदार जिनके पास कंप्यूटर नहीं होता और ना ही उनको ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में कोई तकनीकी जानकारी होती है ऐसे में वह अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते और विभाग की कार्यवाही का शिकार होते हैं। अन्य कोई सुविधा न होने से मौके पर मौजूद अधिकारी भी कोई मदद नहीं कर पाते हैं।
महेंद्र गोयल ने पत्र के माध्यम से मांग की कि यदि अन्य विभाग की तरह खाद्य विभाग भी मोबाइल एप्प को लांच कर देता है तो व्यापारी स्वयं अथवा अधिकारीयों के सहयोग से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेगा और कानून के अंदर दिए अधिकारों में अपना निश्चिंत होकर व्यापार कर सकेगा। पत्र में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अवगत कराए हुए बताया गया कि जब कानून लागू किया गया था तब व्यापारियों द्वारा “सुविधा केन्द्र” एवं अन्य माध्यम से पंजीयन कराया गया किन्तु उस समय या तो व्यापारी के पास ई मेल आई डी ना होने अथवा अन्य कारणों से किसी और की ई मेल आई डी एवं मोबाइल नंबर दे दिया गया । अब चूँकि सभी व्यवस्था पोर्टल पर हो गई है ऐसे में व्यापारी द्वारा लॉग इन नहीं किया जा पा रहा है अतः सभी स्थानीय अभिहित अधिकारीयों को यह अधिकार दिए जाएं कि वह एक बार व्यापारी के मोबाइल नंबर एवं ई मेल आईडी को अपडेट कर दें। पत्र में यह भी मांग की गई कि वार्षिक रिटर्न की अंतिम तिथि को पुनः बढ़ाते हुए 31 दिसम्बर 2021 किया जाए।
पत्र के माध्यम से कैट प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे दुकानदार जिनका वार्षिक बिक्री 12 लाख से कम है उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराने में बहुत समस्या आ रही है। चूँकि अब नए रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस के आवेदन की प्रक्रिया सिर्फ ऑनलाइन हो गई है ऐसे में छोटे दुकानदार जिनके पास कंप्यूटर नहीं होता और ना ही उनको ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में कोई तकनीकी जानकारी होती है ऐसे में वह अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते और विभाग की कार्यवाही का शिकार होते हैं। अन्य कोई सुविधा न होने से मौके पर मौजूद अधिकारी भी कोई मदद नहीं कर पाते हैं।
महेंद्र गोयल ने पत्र के माध्यम से मांग की कि यदि अन्य विभाग की तरह खाद्य विभाग भी मोबाइल एप्प को लांच कर देता है तो व्यापारी स्वयं अथवा अधिकारीयों के सहयोग से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेगा और कानून के अंदर दिए अधिकारों में अपना निश्चिंत होकर व्यापार कर सकेगा। पत्र में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अवगत कराए हुए बताया गया कि जब कानून लागू किया गया था तब व्यापारियों द्वारा “सुविधा केन्द्र” एवं अन्य माध्यम से पंजीयन कराया गया किन्तु उस समय या तो व्यापारी के पास ई मेल आई डी ना होने अथवा अन्य कारणों से किसी और की ई मेल आई डी एवं मोबाइल नंबर दे दिया गया । अब चूँकि सभी व्यवस्था पोर्टल पर हो गई है ऐसे में व्यापारी द्वारा लॉग इन नहीं किया जा पा रहा है अतः सभी स्थानीय अभिहित अधिकारीयों को यह अधिकार दिए जाएं कि वह एक बार व्यापारी के मोबाइल नंबर एवं ई मेल आईडी को अपडेट कर दें। पत्र में यह भी मांग की गई कि वार्षिक रिटर्न की अंतिम तिथि को पुनः बढ़ाते हुए 31 दिसम्बर 2021 किया जाए।