उद्योग मंत्री के समक्ष रखी औद्योगिक क्षेत्र की समस्यायें

विकासनगर।

उद्योगों की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण करवाने की मांग को लेकर उत्तराखंड इंडस्ट्रीयल वेल्फेयर एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने उद्योग मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात की। एसोसिएशन ने उद्योग मंत्री को औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई व कालसी की आठ सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिसमें समस्याओं के निराकरण की मांग की। जिस पर उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वह चाहते हैं कि उत्तराखंड में अधिक से अधिक कंपनियां स्थापित हों और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिले। इसके लिए वे उद्योगों को हरसंभव सहयोग देने को तैयार हैं। उत्तराखंड इंडस्ट्रीयल वेल्फेयर एसोसिएशन ने उद्योगमंत्री गणेश जोशी को सौंपे ज्ञापन में कहा कि एक तरफ प्रदेश सरकार उत्तराखांड के पहाड़ी इलाकों में भी उद्योग स्थापित कराना चाहती है। वहीं दूसरी ओर कालसी में स्थापित उद्योगों के लिए दस से पंद्रह वर्ष के लिए जमीन किराये पर ली गयी थी। जिसकी लीज, डीड व स्टांप ड्यूटी अदा की गयी। औद्योगिक इकाई ने परगनाधिकारी से भूउपयोग भी परिवर्तन कराया। लेकिन परगनाधिकारी ने भूमि को सरकार में निहित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में उद्योग कैसे निवेश करेंगे। कहा कि खसरा संख्या 323 को उत्तराखंड शासन ने अधिसूचित कर दिया है। जिस पर उद्योगों ने भूमि क्रय कर उद्योग स्थापित कर दिए। लेकिन न्यायालय सहायक कलेक्टर विकासनगर ने उद्योगों को नोटिस जारी कर आवंटन को गलत बताया है। सिडकुल द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को ट्रांसफर लेवी को पांच प्रतिशत किये जाने एवं किराया अनुमति दो प्रतिशत किया गया। जिससे नये उद्यमी उद्योग स्थापित करने का साहस नहीं कर रहे हैं। एसोसिएशन ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पहाड़ी क्षेत्रों में दी जा रही विभिन्न उपादान राशि समय पर दी जाय। जिससे उद्यमी बैंकों की किस्ते समय पर जमा करा सकें।पहाड़ी क्षेत्रों इकाइयों को कार्यशील पूंजी पर पूंजी उपादान दिया जाय जो पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। इससे पालिसी के अंतर्गत लगनी वाली इकाइयों पर अनावश्यक बोझ बढ़ गया है। उद्योगों को भूखंड देने के लिए अगस्त 2020 में आवेदन मांगे गये थे। लेकिन अब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी। औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में एक सडक़ क्षतिग्रस्त है चार बर्षों से इसका कार्य लंबित है। कहा कि उद्योग मित्रों की बैठकों में जो समस्यायें उठायी जाती हैं उनका निराकरण नहीं किया जाता और अगली बैठक के लिए रखा जाता है। लेकिन फिर समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता। बैठक के दौरान उद्योगमंत्री जोशी ने जिलाधिकारी देहरादून से फोन पर बात करने के बाद एसोसिएशन के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि जल्द समस्याओं के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी, एसोसिएशन के साथ बैठक कर मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण किया जायेगा। बैठक में उत्तराखंड इंडस्ट्रीयल वेल्फ़ेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील उनियाल,महामंत्री महेश शर्मा, उपाध्यक्ष आईपीएस चावला, पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र कुमार व पंकज गुप्ता शामिल रहे।